सुरेश प्रसाद आजाद
नवादा, 13 जून 2025 ।
जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) के तहत निपुण भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई।जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मिशन के तहत 3 से 8 वर्ष के बच्चों को वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 की भाषा और गणित की मूलभूत दक्षता दिलाई जानी है। साथ ही, मिशन निपुण बिहार के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को लक्षित करते हुए कार्य किया जा रहा है।
बैठक में जिलाधिकारी ने मिशन की गतिविधियों, विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की स्थिति, शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा निगरानी तंत्र की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि “निपुण भारत मिशन” का उद्देश्य कक्षा 3 तक के बच्चों को मूलभूत शिक्षा में दक्ष बनाना है, जिसके लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास जरूरी है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की अधिगम स्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार रेमेडियल क्लासेज की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि मिशन से संबंधित पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों की सक्रिय भूमिका और समुदाय की सहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।उन्होंने कहा, ’’निपुण भारत मिशन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है, और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि FLN एक शैक्षिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को विकसित करना है।
बैठक में प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत चयनित विद्यालयों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और PM SHRI योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
डीपीओ (शिक्षा) प्रियंका कुमारी ने जानकारी दी कि चयनित विद्यालयों में स्टूडेंट TLM किट का वितरण कर दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह किट छात्रों की शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने में सहायक है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे इस किट का रचनात्मक उपयोग करें, जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके।
ज्ञातव्य हो कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के निदेश के आलोक में ज्ञानदीप पोर्टल पर नीजि विद्यालयों में आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों के विद्यालयों द्वारा दर्ज प्रतिपूर्ति राशि के दावों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दो-दो विद्यालय आवंटित करते हुए भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया गया था। जिसमें कुछ पदाधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं कुछ पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिसपर जिला पदाधिकारी ने अप्राप्त प्रतिवेदन वाले पदाधिकारियों पर स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।
उक्त बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय, दिनेश कुमार चौधरी जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रियंका कुमारी डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा, मो0 मजहर हुसैन डीपीओ पीएम पोषण, आरती कुमारी डीपीओ लेखा योजना, वर्षा रानी डीपीओ माध्यमिक एवं साक्षरता के साथ-साथ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित थे।